जनसुनवाई में डिजिटल क्रांति: पुलिस अधीक्षक द्वारा “ऑनलाइन जनसुनवाई प्लेटफॉर्म” की शुरुआत

दूर-दराज़ के नागरिकों को सीधे न्याय से जोड़ने हेतु सीतापुर पुलिस की एक ऐतिहासिक पहल

ब्यूरो रिपोर्ट अनूप पाण्डेय

जनपद सीतापुर में पुलिसिंग को अधिक सुलभ, संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने “ऑनलाइन जनसुनवाई प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया। इस अभिनव योजना के अंतर्गत अब जनपद के नागरिक — विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग — अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को सीधे पुलिस अधीक्षक के समक्ष रख सकेंगे, वह भी बिना थाना या जिला मुख्यालय आए। यह पहल न केवल पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सशक्त बनाएगी, बल्कि ‘सुनवाई से समाधान तक’ की दूरी को भी न्यूनतम कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विकसित की गई यह डिजिटल जनसुनवाई प्रणाली एक बहुआयामी मॉडल पर आधारित है। जनपद के प्रत्येक क्षेत्राधिकारी कार्यालय को एक डिजिटल संवाद केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर, कैमरा, माइक्रोफोन, हेडफोन तथा सुरक्षित इंटरनेट सुविधा से युक्त एक विशेष कक्ष तैयार किया गया है। अब सप्ताह के निर्धारित दिन में इन केंद्रों पर उपस्थित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे पुलिस अधीक्षक से संवाद कर सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कार्यवाही की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

लंभी दौड़भाग से मिलेगा निजात

इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं, अनावश्यक यात्रा, समय व संसाधनों की बर्बादी से मुक्ति दिलाकर उन्हें त्वरित और न्यायसंगत समाधान प्रदान करना है। यह प्रणाली समाज के उन वर्गों के लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी, जो भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से अपनी शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुँचा नहीं पाते थे — जैसे महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, किसान, ग्रामीण महिलाएं एवं वंचित समुदाय।

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा कि

तकनीक को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर जनभागीदारी, पारदर्शिता और सुशासन को नई ऊँचाइयाँ दी जा सकती हैं। यह प्लेटफॉर्म ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में हमारा स्थानीय, लेकिन सार्थक प्रयास है। हम न केवल समस्याएं सुनेंगे, बल्कि समाधान की प्रक्रिया को भी नागरिकों के साथ साझा करेंगे।”

आमजनमानस को मिलेंगे निम्न लाभ

– प्रत्येक सीओ कार्यालय में डिजिटल संवाद कक्ष की स्थापना

– निर्धारित दिन व समय मे जनसुनवाई (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा)

– शिकायतों का पूर्ण रिकॉर्डिंग एवं डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम

– न्यूनतम कार्य दिवसों में शिकायतों का समाधान
– विशेष मामलों (महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध, भूमि विवाद आदि) पर त्वरित प्राथमिकता

-भ्रष्टाचार, लेट-लतीफी, या उपेक्षा पर कठोर कार्यवाही की पारदर्शी व्यवस्था