उत्तर प्रदेशसीतापुर

नहीं हुई कार्यवाही तो होगा विशाल धरना प्रदर्शन

ब्यूरो रिपोर्ट अनूप पाण्डेय

सीतापुर एन सी पी के प्रदेश महासचिव ने आज सीतापुर जिला विकास अधिकारी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि 17.4.2025 व 22.4.2025 को पत्र दिया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। विकास खण्ड बिसवां में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अभय प्रताप वर्मा जो मूल निवासी ग्राम बन्नी खरेला विकास खण्ड बिसवां के है लेकिन वह अपनी मूल निवास छिपाते हुऐ जिला प्रशासन को गुमराह करते हुये मूल निवासी विकास खण्ड में तैनाती कर लिया गया है इनके द्वारा अपना सही पता न बताकर और गुमराह करने का कार्य किया गया है जिससे यह कही न कहीं सिद्ध होता है कि कहीं इनके मूल अभिलेख तो फर्जी डिग्री तो नहीं लगी है ऐसी स्थिति में विकास खण्ड बिसवां में जिन जिन ग्राम पंचायतों में इनकी तैनाती रही हो उन सभी ग्राम पंचायतों की जाचं होना अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा भ्रष्टाचार की नियत से ही मूल निवासी के विकास खण्ड में तैनाती करा लिया गया होगा जबकि इनके द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1 बिसेन्डा 2 नकारा 3 रूकनापुर 4 बिसेन्डा 5 क्योटी बहदुलापुर इन ग्राम पंचायत मे संदीप मौर्या के नाम 119359 रूपया अमित कुमार के नाम पर 93817 रूपया आकाश गुप्ता के नाम 92964 रूपया विमल कुमार के नाम 89487 रूपया निकाला अमित कुमार वर्मा के नाम 76407 रूपया निकाला गया है जबकि अपर प्रमुख सचिव द्धारा किसी भी ब्यक्ति के नाम पर केवल मजदूरी निकल सकती है लेकिन सोचने का विषय यह है कि क्या एक ब्यक्ति पाच ग्राम पंचायत का निवासी तो सकता है इन पाचों ग्राम पंचायत से इन सभी लोगों के नाम पैसा निकाला गया है
अतः आपसे निवेदन है कि अभय प्रताप वर्मा ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड बिसवां जो इनका मूल विकास खण्ड बिसवां को यथाशीघ्र हटाते हुऐ इनकी तैनाती अन्य किसी विकास खण्ड में किया जाये और इनकी तैनाती के ग्राम पंचायतों मे जिस तरह उपरोक्त धनराशि निकाला गया है जाचं कराकर कठोर कार्यवाही किया जाये और इनसे मूल निवासी होना किन कारणों से छिपाया गया है उसकी भी जाचं कराया जाये और दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही किया जाये अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रवादी काग्रेस पार्टी द्धारा धरना प्रदर्शन करने को विवश होना अगर 15 दिवश में अभय प्रताप वर्मा को मूल विकास खण्ड से नहीं हटाया गया तो विवश होकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होना पडेगा
जनहित में जारी

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